ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਸਮਾਂ ਕੱਦੋਂ ਦਾ ..?

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਟੈਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਮਲ ‘ਚ ਜੋ ਅਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲੀਆ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਜਾਂ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ । ਡਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਐਨ. ਐਫ਼. ਐਸ. ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਉਹ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ‘ਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 16ਵੇਂ, ਹਰਿਆਣਾ 17ਵੇਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ । ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਅਮਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦਕਿ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਨਤਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ, ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਿਉ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ 11ਵੇਂ, ਦਿੱਲੀ 16ਵੇਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17ਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਭਾਵ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਡਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਭਾਵ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ 17ਵੇਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਆਂਕੜਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋੇਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਆਂਕੜਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ? ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਂੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹੀ ਜੋ ਅੰਕ ਉਹ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਜੋ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉੇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਜੋ ਕਿ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਚੋਣਾਂ) ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਰਹੇਗਾ । ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਬਰੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1992 ਪੰਜਾਬ ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ । ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ੳੇੁਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟਰਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਯਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਪੋਪਲੀ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ